‘ठूलो ‘गेम प्लान’ भईरहेको छ, पछि पछुताउनु नपरोस्’ (भिडियो अन्तर्वार्ता)

सरकारले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ संसदमा पेश गरेपछि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ । यतिबेला शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनेबारे चर्काे बहसहरु भईरहेका छन् । यस क्षेत्रमा क्रियाशिल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) सहितका ५ वटा संघ संस्थाले भने वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने बताउँदै आएको छ । यसै विषयमा इक्यानका अध्यक्ष बिष्णुहरी पाण्डेसँग विस्तृत कुराकानी गरेका छौ ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको ताजा अवस्था के छ ?

अहिले माननीय उद्योगमन्त्रीज्यूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनु हुँदैन भन्नेमा हामी छौ । हामी विदेशी लगानीको विरोधी होइनौ तर विदेशी लगानी शैक्षिक परामर्श जस्तो सानो क्षेत्रमा चाँही आवश्यक छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ । अहिले हामी यसै विषयमा छलफल र बहस गरिरहेका छौ ।

तपाईहरु आइडीपीविरुद्ध सुनियोजित तवरले लाग्नु भएको हो ?

होईन । परामर्श जस्तो सानो क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनु हुँदैन भन्न मात्रै हाम्रोे भनाई हो । यो क्षेत्रमा लगानी, मानवीय संसाधन र प्रविधिको हिसावले नेपालभित्रै स्रोत साधन सम्भव भएकाले विदेशी लगानी ल्याउन जरुरी छैन ।

यहाँहरुले संसद, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री समेतलाई प्रभावमा पारेको भनिन्छ नि ?

यो एउटा घरेलु उद्योगसँग सम्बन्धित क्षेत्र हो । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघभित्र ४१३ सदस्य छन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनेहरुको संख्या हेर्ने हो भने १४७३ वटा छ ।

हामीले संसद र मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेका छैन । यो क्षेत्रमा २५ देखि ४५ बर्ष उमेर समूहका मानिसहरुले लगानी गरी काम गरिरहेका छन् । यो राजनीतिक कुराहरुबाट भन्दा पनि प्रोफेशनल कुराहरुबाट मार्गनिर्देशित क्षेत्र हो । त्यसैले उहाँहरुलाई प्रभावमा पार्न सक्ने ल्याकटमा छौ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, हामीले उठाएको एजेण्डालाई कसैले सरोकार राख्नु हुन्छ र देशको समृद्धिका लागि यसमा विदेशी लगानी जरुरी छैन भन्नु हुन्छ भने उहाँहरुले हामीप्रति जुन सदासयता देखारहनु भएको छ । त्यसका लागि हामी सलाम गर्छाै ।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ कि छैन ? र, यसलाई रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

प्रश्न जायज हो । यो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा जरुरी छ कि छैन भन्ने मुख्य कुरा हो । नेपालको जिडिपी कति हो ? अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीक जगतमा बेलायत, अमेरिका, सिंगापुर, थाइल्याण्डको अवस्था के छ ? त्यसलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने नेपालमा यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी जरुरी छ कि छैन भन्ने कुरा सहजै थाहा हुन्छ ।  शिक्षा जस्तो एकदमै संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो कम्पनी ल्याएर मानवीय संसाधन र जनशक्तिलाई बाहिर पठाउँदा हुने दिर्घकालिन असर के हो ? अहिले बार्षिक करिव ५० हजार विद्यार्थी विदेश गईरहेका छन् । यस्तो कम्पनीलाई ल्यायो भने यो संख्या बढेर डेढदेखि २ लाखसम्म पुग्न सक्छ । राज्यको नीति कतातिर हो ? यहाँ भित्रको गलत गतिविधि हटाउनतिर पो ध्यान दिनुपर्छ ।  हामीले सन् २००८ देखि भन्दै आएको नेपाललाई एजुकेशन हब बनाउने कुरातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउनतिर ध्यान दिनुपर्छ । तर, यो कुराहरु फिल्मी शैलीमा आईरहेको छ । यो मुलुकको समृद्धि, रोजगारी, मानवीय संसाधन र प्रविधिमा काउन्टर एफेक्ट हुने गरी विदेशी लगानी ल्याउनु हुदैन भन्नेमा हामी छौ ।

नेपाली परामर्शदाताहरुसँग विदेशी विश्वविद्यालयहरुको पहुँच नै छैन भन्ने आरोप छ नि ?

मलाई अचम्म लाग्छ । नेपालबाट करिव ७२ वटा मुलुकमा विद्यार्थीहरु जान्छन् । कुनै एउटा विश्वविद्यालयमा नेपालका सबै परामर्शदाताहरुले विद्यार्थी पठाउन सक्षम भए कि भएनन एउटा कुरा होला । तर, कति जना चाँही त्यहाँ पढ्न जान्छन् ? हामी बर्षमा ति र त्यस्ता विश्वविद्यालयमा पढ्न जाने ८/१० को संख्यामा हो कि हामी ८/१० हजारको संख्यामा ? हामी  ८/१० हजारको संख्यामा पठाईरहेका छौ । तथ्यांकमा रहेर यस विषयमा छलफल गरियो भने अनि बल्ल बैज्ञानिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

एउटा बिद्यार्थी संसारको एउटा टप विश्वविद्यालयमा जान चाहिरहेको छ । कुनै एउटा कन्सल्टेन्सी त्यसको एजेन्सी छ । त्यसलाई नेपालमा ल्याउनुपर्छ । तर, त्यसले यहाँ भएका अरु परामर्शदाताहरुलाई नीतिगत रुपमा असरपर्ने बारेमा पनि बुझ्नु जरुरी छ । संख्यात्मक रुपमा ज्यादै नै न्यून रहेको कुरालाई अहिले प्रशय दिनु हानिकारक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अवसरका हिसावले नेपालका कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरुले बिश्वका उत्कृष्ट एक सय विश्वविद्यालयहरुमा पठाउने ल्याकट राख्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ ।

यो साँच्चै राष्ट्रवादी कुरा हो कि तपाईहरुको व्यवसाय डामाडोल हुने देखेर त्यस्तो भनिराख्नु भएको छ ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा म यो देशको नागरिक हो । नागरिकपछि मात्रै कन्सल्टेन्सी सञ्चालक  । त्यसपछि मात्रै इक्यानको अध्यक्ष हुँ । यदि म यो देशको नागरिक हुन्थेन भने कन्सल्टेन्सीको सञ्चालक र इक्यानको अध्यक्ष हुने थिएन । म यहाँ बसिरहदा यि सबै कुरा राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ  । हरेक नेपालीमा राष्ट्रीयता हुन जरुरी छ । व्यक्तिगत फाइदा भन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ । हाम्रो मुद्धा के कारणले ठिक छैन ? यदि कसैले प्रमाणित गरि दिन्छ भने हामी यो सबै त्याग्न तयार छौ ।

विदेशी लगानी आवश्यक छैन भन्ने आधार चाँही के ?

नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन । पहिलो कुरा नेपालभित्रै रहेका संस्थाहरुलाई सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयलमा एक हजार ४ सय ७३ संस्था दर्ता छन् तर करिव ३ हजार संस्था यो दायराभन्दा बाहिर छ । तिनलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने छ ।

दोश्रो कुरा मानवीय संसाधन, प्रविधि र आर्थिक हिसावले नेपालका व्यवसायीले सेवा दिन सकेको छ कि छैन ? त्यो पनि पर्याप्त छ । त्यो शक्ति नेपालमै पर्याप्त रहेको अवस्थामा विदेशी लगानी जरुरी छैन ।

अर्काे कुरा नेपालको शिक्षा नीति नै खत्तम छ भन्ने पुष्टि गराउने खतरा छ । अहिले नेपालबाट करिव वार्षिक ५० हजार विद्यार्थी बाहिर जान्छन् । विदेशी लगानी ल्याउँदा यहाँका कन्सल्टेन्सी त बन्द होलान् । यसका साथै विदेश जाने विद्यार्थीहरुको संख्या पनि झण्डै डेढ लाख नाघ्छ । अनि यहाँका कलेज र विश्व विद्यालयहरुको हालत के होला ?

यहाँ हामीले कर तिरेर व्यवसाय गरिरहेका छौ । त्यो पनि क्षयीकरण हुनेछ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले प्रत्यक्षरुपमा सिर्जना गरेको करिव १५ हजारको हाराहारीमा रोजगारी र अप्रत्यक्षरुपमा सिर्जना भएको करिव ४५ हजारको रोजगारीमा धक्का लाग्ने छ ।  त्यसैले पनि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन भनेर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका पाँच वटा संस्थाको तर्फबाट यो कुरा उठाईरहेका छौ ।

विदेशी लगानी आवश्यक छ भन्नेहरुका लागि के भन्नु हुन्छ ?

उहाँहरुले केही क्षणिक फाइदा हेरेर कुरा गरिरहनु भएको जस्तो लाग्छ । उहाँहरुले जसरी विदेशी लगानीको स्वागत गर्ने हिसावले कुरा गरिराख्नु भएको छ  । यसको पछाडि एउटा ठूलो ‘गेम प्लान’ भईरहेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । स्वदेशकै कन्सल्टेन्सीहरुले गर्न सक्षम कामका लागि यो आवश्यक हुँदैन ।

अझ हामी विदेशी विद्यार्थी ल्याएर नेपाललाई एजुकेशन हब बनाउने लक्ष्यमा छौ । यसरी राज्यलाई योगदान दिने कुरामा उहाँहरुलाई पनि सहभागि हुन आग्रह गर्छु । बरु राज्यको समृद्धिमा लागौ । विदेशी लगानी कुन क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ । यदि ठूल्ठूला कलकारखाना, उद्योग, विकास निर्माण, पर्यटन, विकासका लागि विदेशी लगानी ल्याउन लागिएको हो भने हामी पनि स्वागत गर्थ्यौ । तर साना घरेलु उद्योग जस्तै मौरी पालना, मत्स्य पालन, शैक्षिक परामर्श जस्तो क्षेत्रमा आवश्यक छैन । अहिले हतारमा लगानी ल्याएर पछि पछुताउनु नपरोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो । कोही पनि व्यक्ति आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्नु हुँदैन । उहाँहरु पनि नबुझेका मान्छे होईनन त्यसकारण स्वार्थबाट प्रेरित भएर यो कुरा गरेको हो कि जस्तो लाग्छ ।

अब तपाईहरुको कदम के हुन्छ ?

हामीले माननीय उद्योगमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेका थियौ । सुरुमा यो क्षेत्रलाई विदेशी लगानी नल्याउने सूचिमा राखिएको थियो तर संसदमा दर्ता हुँदा फरक तरिकाले दर्ता भयो । त्यसपछि १२ जना सांसदले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ । सांसदहरुले भर्खरै दायरा बनाईरहेको क्षेत्रलाई निमिट्यान्न पार्नु हुन्न भन्नु भएको छ । उहाँहरुले उद्योग समितिमा आफ्नो विचार दिनु भएको छ। अब त्यहाँ भएका सांसदहरुले सम्बन्धित विषय विज्ञ र हामीबाट छलफल गरी न्यायोचित निर्णय गर्नेछ भन्ने लाग्छ । माननीय सांसदज्यूहरुले विवेकको प्रयोग गर्नु हुनेछ भन्ने लाग्छ ।